How to Get Mandi Licence in UP: A Mandi licence (also called APMC/Mandi Samiti trader licence) is mandatory under the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, for anyone carrying on business as a wholesale trader, commission agent (arhtiya), broker, or in related capacities involving specified agricultural produce in a notified market area (principal market yard or sub-yard). Without it, trade, storage, weighment, or processing of notified produce in the market area is prohibited.
UP has modernised the process through the e-Mandi portal of the Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad. Licences are issued digitally (e-licence) by the concerned Mandi Samiti after online application and verification. There are mainly two types:
- Local Licence: Valid for a specific Mandi Samiti area.
- Unified/Global Licence: Allows purchase of specified agricultural produce from farmers across market areas in the state for purposes such as processing, trading, grading, packing, or value addition (issued by authorised Main Market Committees with prior Director approval).
How to Get Mandi Licence in UP: Eligibility
Any individual, firm, partnership, company, or other entity intending to trade, act as commission agent, etc., in notified agricultural produce within a market area can apply. The applicant must comply with the Act, Rules (Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965, as amended), and the bye-laws of the concerned Mandi Samiti. No specific educational qualification is generally required for basic trader/commission agent licences, but the business must be conducted honestly and as per prescribed records and fees.
How to Get Mandi Licence in UP: Documents Required
Typical documents (upload as PDFs; exact list appears on the portal and may vary slightly by category) include:
- Passport-size photograph and signature of the applicant/authorised signatory.
- Identity and address proof (Aadhaar, PAN, etc.).
- Proof of business premises (electricity bill, house tax receipt, rent agreement, or ownership documents).
- Partnership deed (for partnerships) or Certificate of Incorporation + Memorandum & Articles (for companies).
- GST registration and TAN (if applicable).
- Affidavit/undertaking on ₹10 stamp paper (notarised) from the applicant.
- Guarantee/security from two guarantors on ₹10 stamp paper (notarised).
- Security deposit proof (Bank Draft, NSC, or digital payment pledged to the Mandi Samiti).
- Any other documents specified for the licence category (e.g., storage capacity details).
Get Mandi Licence in UP: Fees and Security Deposit
- Licence fee and security: ₹1,000 (security deposit) for wholesale trader/commission agent local licence applications (new or renewal).
- Unified licence: ₹1,00,000 as security deposit (Bank Draft/NSC/digital payment pledged to the Mandi Samiti).Fees are paid online (commonly via SBI Collect). Market fee (Mandi Shulk) of about 1% of sale value plus development cess/cow welfare cess (total typically 1.5–2%) applies on transactions and is collected/deposited by licensed arhtiyas. Outstanding dues (Mandi Shulk/development cess up to a cut-off date such as 31 March) can bar renewal.
Step-by-Step Online Application Process (e-Mandi Portal)
- Visit the official portal: https://emandi.up.gov.in/ (or the linked UPSDC e-Mandi site).
- Go to “नवीन लाइसेंस हेतु आवेदन” / Trader License / New Application.
- Accept the terms and conditions (licence holder must follow the 1964 Act, Rules, and Samiti bye-laws; maintain proper accounts; display the licence; not engage in unfair practices, etc.).
- Complete the three parts within 14 days (incomplete applications expire and must be restarted):
- Form A / Part 1: Applicant details, business unit details (do not prefix “M/S”), Mandi name, licence type/period, purpose, storage capacity, etc.
- Form B / Part 2: Upload photograph, signature, and all supporting documents in PDF.
- Form C / Part 3: Pay the fee/security online (SBI Collect) and enter the payment reference details.
- Submit. Track status via the “आवेदन की स्थिति” link on the portal.
- The concerned Mandi Samiti reviews the application, verifies documents (and may conduct physical checks), and issues the digital e-licence if approved.
- Once issued, the licensee can generate online Form 6 (purchase), Form 9 (sale), and gate passes through the portal.
Renewal is also online via the same portal. Clear all pending Mandi fees/cess first. Help-desk/WhatsApp groups and contact options are available on the portal for technical support (e.g., technical help number listed under Help-Desk).
Offline option: In some cases, applications can still be submitted physically to the Mandi Samiti with the required forms, fees, and documents, but online is the preferred and primary route.
Post-Licence Obligations
- Display the licence prominently.
- Maintain prescribed books of accounts and submit returns.
- Collect and deposit Mandi Shulk and cess promptly.
- Allow inspection by authorised officers.
- Operate only as per the licence conditions and within permitted areas/quantities (retail/village trader limits apply where relevant).
- Violation can lead to suspension, cancellation, or penalties.
उत्तर प्रदेश मंडी में लाइसेंस कैसे लें: पूरी प्रक्रिया, दस्तावेज और जरूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश में कृषि उपज मंडी (मंडी समिति) में व्यापारी, आढ़तिया (कमीशन एजेंट), थोक व्यापारी या अन्य संबंधित व्यवसाय करने के लिए मंडी लाइसेंस अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के मंडी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का व्यापार अवैध माना जाता है।
यह प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। आधिकारिक पोर्टल eMandi पर आवेदन किया जाता है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश इस व्यवस्था का संचालन करती है।
मंडी लाइसेंस के प्रकार
- स्थानीय (Local) लाइसेंस – किसी एक मंडी समिति के क्षेत्र में व्यापार के लिए।
- एकीकृत/यूनिफाइड (Unified/Global) लाइसेंस – पूरे उत्तर प्रदेश में कई मंडियों में व्यापार के लिए।
लाइसेंस विभिन्न श्रेणियों में जारी होते हैं जैसे थोक व्यापारी-सह-आढ़तिया, थोक व्यापारी, आढ़तिया, खुदरा व्यापारी, गोदाम संचालक, तोलक/पल्लेदार आदि।
लाइसेंस के लिए पात्रता
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- व्यवसाय करने के लिए उपयुक्त आयु और मानसिक/वित्तीय स्थिति।
- संबंधित मंडी अधिनियम, नियमावली और उपविधियों का पालन करने की सहमति।
- कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड न हो (कुछ मामलों में चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है)।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होते हैं (आमतौर पर PDF/JPG में, साइज सीमा के अनुसार):
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो (मुखिया/निदेशक की)
- नमूना हस्ताक्षर
- व्यावसायिक इकाई का पता प्रमाण (बिजली बिल, किरायानामा, संपत्ति दस्तावेज आदि)
- फर्म/कंपनी के मामले में पार्टनरशिप डीड या निगमन प्रमाण पत्र + मेमोरेंडम
- GST पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- शपथ पत्र (नोटरी से सत्यापित, 10 रुपये स्टाम्प पर)
- गारंटरों के शपथ पत्र (आमतौर पर दो)
- सिक्योरिटी जमा का प्रमाण (बैंक ड्राफ्ट/NSC/डिजिटल भुगतान)
- अन्य संबंधित दस्तावेज (गोदाम विवरण, क्षमता आदि)
नोट: दस्तावेजों की सटीक सूची और साइज सीमा पोर्टल पर आवेदन के समय दिखती है। अपडेटेड सूची के लिए आधिकारिक साइट चेक करें।
लाइसेंस शुल्क और सिक्योरिटी
शुल्क लाइसेंस की श्रेणी और अवधि (1 वर्ष, 5 वर्ष या आजीवन) पर निर्भर करता है। नियम 67 के अनुसार (संशोधित):
- थोक व्यापारी-सह-आढ़तिया / थोक व्यापारी / आढ़तिया आदि: लगभग ₹250 प्रति वर्ष (1 वर्ष के लिए)।
- खुदरा व्यापारी: ₹100
- तोलक/पल्लेदार: ₹25
- यूनिफाइड लाइसेंस: ₹1,00,000
सिक्योरिटी डिपॉजिट:
- सामान्य थोक/आढ़तिया लाइसेंस: ₹1,000
- यूनिफाइड लाइसेंस: ₹1,00,000
सिक्योरिटी बैंक ड्राफ्ट, NSC (मंडी समिति के पक्ष में गिरवी) या डिजिटल भुगतान के रूप में जमा होती है। शुल्क SBI Collect के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाता है।
(शुल्क समय-समय पर संशोधित हो सकते हैं, इसलिए आवेदन से पहले पोर्टल पर नवीनतम जानकारी देखें।)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)
- पोर्टल पर जाएं आधिकारिक वेबसाइट खोलें: https://emandi.up.gov.in/ “नवीन लाइसेंस हेतु आवेदन” या “Trader License” लिंक पर क्लिक करें।
- नियम व शर्तें पढ़ें लाइसेंस की शर्तें और दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें। घोषणा पर टिक करके आगे बढ़ें।
- तीन चरणों में फॉर्म भरें (अधिकतम 14 दिन का समय मिलता है):
- फॉर्म A (आवेदन की सूचना): आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, व्यावसायिक इकाई का नाम व प्रकार, मंडी का चयन, लाइसेंस श्रेणी, अवधि, पता, पैन, मोबाइल, ईमेल आदि भरें।
- फॉर्म B (संलग्नक): फोटो, हस्ताक्षर और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म C (फीस भुगतान): SBI Collect पर जाकर शुल्क + सिक्योरिटी जमा करें और भुगतान का विवरण भरें।
- आवेदन संख्या नोट करें हर चरण के बाद आवेदन संख्या मिलती है। इसे सुरक्षित रखें।
- स्थिति चेक करें पोर्टल पर “आवेदन की स्थिति” लिंक से ट्रैक करें।
- मंडी समिति द्वारा सत्यापन संबंधित मंडी समिति आवेदन की जांच करती है। स्वीकृति के बाद डिजिटल (ई-लाइसेंस) जारी होता है।
लाइसेंस नवीनीकरण
- कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक मान्य होता है।
- नवीनीकरण प्रक्रिया आमतौर पर 1 जून से शुरू होती है।
- बकाया मंडी शुल्क/विकास सेस होने पर नवीनीकरण नहीं होता।
- पोर्टल पर “लाइसेंस नवीनीकरण” विकल्प से ऑनलाइन करें।
महत्वपूर्ण नियम व शर्तें
- लाइसेंसधारी को मंडी अधिनियम 1964, नियमावली और उपविधियों का पालन करना होगा।
- लेखा-जोखा सही रखना, प्रपत्र 6/9 जारी करना और मंडी शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
- लाइसेंस दुकान पर प्रदर्शित करें।
- उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है।
अतिरिक्त सुझाव
- आवेदन से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें और सही जानकारी भरें। गलत जानकारी पर आवेदन रद्द हो सकता है।
- तकनीकी समस्या होने पर पोर्टल के Help-Desk या संबंधित मंडी समिति से संपर्क करें।
- नवीनतम अपडेट, फीस और ट्यूटोरियल के लिए आधिकारिक वेबसाइट और eMandi ऐप देखें।
- यूनिफाइड लाइसेंस बड़े व्यापारियों के लिए सुविधाजनक है, लेकिन सिक्योरिटी अधिक होती है।
आधिकारिक स्रोत: राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश (emandi.up.gov.in)
यह प्रक्रिया समय-समय पर अपडेट होती रहती है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम दिशा-निर्देश जरूर जांच लें। सही तरीके से आवेदन करने पर लाइसेंस आसानी से मिल जाता है और आप वैध रूप से मंडी व्यापार शुरू कर सकते हैं।
State-wise Licensing Procedure Overview
Agricultural marketing is a state subject. Each state has its own Agricultural Produce Market Committee (APMC)/Mandi Act and rules. The core requirement—a licence from the local Market Committee/Board to trade notified produce in the market area—is common, but portals, fees, security amounts, unified/single licence options, and documentation differ.
- Many states (including UP, Uttarakhand, and others) have moved to online portals similar to e-Mandi.
- Unified/single licences for inter-mandi or state-wide trade exist in several states to facilitate e-NAM trading.
- Always check the official state Agricultural Marketing Board / APMC portal or the local Mandi Samiti for current forms, fees, and notifications. e-NAM (National Agriculture Market) integration is available in many states and requires a valid state APMC licence for participation.
Procedures and rates change periodically; verify on official websites before applying.
State-wise / Relevant Toll-Free Helpline Numbers
Specific Mandi Samiti helplines are usually local (contact the concerned Samiti or state Board). National/agriculture-related toll-free numbers useful for queries, e-NAM, or farmer-trader support include:
| Service / Organisation | Toll-Free / Helpline Number | Remarks / Coverage |
|---|---|---|
| e-NAM Helpdesk | 1800 270 0224 | National Agriculture Market portal support |
| Kisan Call Centre (KCC) | 1800-180-1551 | National; agriculture queries in local languages (6 AM–10 PM) |
| National Consumer Helpline | 1800-11-4000 / 1915 | Consumer issues (including trade-related) |
| UP e-Mandi Technical Support | 0172-5609566 (prefix 0 if needed) | Portal/technical help (check portal for updates) |
State Agricultural Marketing Boards and individual Mandi Samitis publish their own contact numbers on official websites. For state-specific consumer or agriculture helplines, refer to the respective state portals or the National Consumer Helpline state list. Always confirm the latest numbers on official government sites, as they can change.
Important Notes
- Information is based on the UP Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, Rules (as amended up to 2023), and the e-Mandi portal. Rules, fees, and processes are subject to government notifications.
- For the most accurate and up-to-date guidance, visit https://emandi.up.gov.in/ or contact the relevant Mandi Samiti / Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad, Lucknow.
- Non-compliance can result in legal action, licence cancellation, or penalties.
Obtaining a Mandi licence is now largely digital in UP, making it faster and more transparent for traders while ensuring regulated, fair markets for farmers.